एल.डी.ए. (प्रीलिम्स) परीक्षा, 2006 सामान्य अध्ययन (Part-II)

Total Questions: 50

1. वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

Correct Answer: (d) यह लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है।
Solution:व्याख्या- धन विधेयक (Money Bill) और वित्त विधेयक (Finance Bill) को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है जबकि अन्य साधारण विधेयकों को व संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में अर्थात् लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. वे विषय जिन पर केन्द्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, उल्लिखित हैं-

Correct Answer: (c) समवर्ती सूची में
Solution:व्याख्या - भारतीय संविधान द्वारा भारत के लिए एक संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके लिए संविधान में तीन सूचियों का प्रावधान किया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को दी गई हैं। तीन सूचियाँ हैं- (i) संघ सूची- इस पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र को है; (ii) राज्य सूची- इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है तथा (iii) समवर्ती सूची- इस पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है।

3. आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है?

Correct Answer: (c) समवर्ती सूची
Solution:व्याख्या - भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन से सम्बन्धित उपबन्ध का प्रावधान है। इसी के आधार पर भारत सरकार ने आर्थिक नियोजन (पंचवर्षीय योजनाएं) को अपनाया है।

4. संविधान का 52वाँ संशोधन सम्बन्धित है

Correct Answer: (a) दल बदल से
Solution:व्याख्या - संविधान का 52वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 1985 दल बदल से सम्बन्धित है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई तथा दल-बदल को असंवैधानिक घोषित किया गया। ज्ञातव्य है कि 52वाँ संविधान संशोधन के समय प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी थे।

5. पंचायती राज्य की अनुशंसा किसने की?

Correct Answer: (d) बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट, 1957
Solution:व्याख्या - बलवन्त राय मेहता समिति (1957) की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। इस समिति ने त्रिस्तरीय ढाँचे का समर्थन किया। त्रिस्तरीय योजना में सबसे नीचे ग्राम पंचायतें थीं, मध्य में विकास कार्यों से युक्त पंचायत समितियां थीं तथा शीर्ष पर जिला परिषदें। इस समिति की अनुशंसा को सर्वप्रथम राजस्थान राज्य ने लागू किया, तत्पश्चात आन्ध्र प्रदेश राज्य ने।

6. संविधान का 52वाँ संशोधन सम्बन्धित है

Correct Answer: (a) दल बदल से
Solution:व्याख्या - संविधान का 52वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 1985 दल बदल से सम्बन्धित है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई तथा दल-बदल को असंवैधानिक घोषित किया गया। ज्ञातव्य है कि 52वाँ संविधान संशोधन के समय प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी थे।

7. राज्य सभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है

Correct Answer: (b) 30 वर्ष
Solution:व्याख्या- राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी में - निम्नलिखित योग्याताएं होनी चाहिए- (i) वह भारत का नागरिक हो, (ii) उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो; (iii) वह भारत अथवा किसी राज्य के अधीन लाभ के पद पर नियुक्त न हो; (iv) वह चुनाव सम्बन्धी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित न कर दिया गया हो; (v) वह पागल या दिवालिया न हो; (vi) संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो।

8. किस राज्य विधान सभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है?

Correct Answer: (d) उत्तर प्रदेश
Solution:व्याख्या - भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग-अलग है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 होगी। यद्यपि सदस्य संख्या के प्रश्न पर कुछ राज्य अपवाद हैं। भारत में, उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या (402) है।

9. संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'सब के लिए शिक्षा' का लक्ष्य निर्धारित किया है

Correct Answer: (d) वर्ष 2015 तक
Solution:व्याख्या - संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) ने 'सबके लिए शिक्षा' (Education for All) का लक्ष्य वर्ष 2015 तक निर्धारित किया था।

10. सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग थे. लिए है?

Correct Answer: (d) 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चे
Solution:व्याख्या - सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण के बहुप्रतीक्षित उद्देश्य को निर्धारित समय सीमा में प्राप्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना को वर्ष 2001 में आरम्भ किया गया था तथा वर्तमान में इसे देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान (SAS) का उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करना है। 86 वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6- 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार (अनु. 21 क, शिक्षा अधिकार) के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक बना दिया गया है।