केंद्र-राज्य संबंध

संविधान के अनुच्छेद 248 (1) के अनुसार, संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्रायः राज्यों को प्रदान की जाती हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं।

संविधान के अनुच्छेद 248 (1) के अनुसार, संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्रायः राज्यों को प्रदान की जाती हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के खंड (1) के अनुसार, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय (या माल और सेवा कर) के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाए तो संसद उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है।

अनुच्छेद 249 के खंड (2) के अनुसार खंड (1) के अंतर्गत पारित प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (1) में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से, जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता, एक वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा।

अनुच्छेद 249 के खंड (2) के अनुसार खंड (1) के अंतर्गत पारित प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (1) में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से, जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता, एक वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा।

अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। इनकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार करने, या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है। अतः अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है।

अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। इनकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार करने, या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है। अतः अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है।

अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। इनकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार करने, या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है। अतः अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है।

अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। इनकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार करने, या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है। अतः अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है।

अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनु. 263 में किया गया है अतः यह एक संवैधानिक संस्था है। आंचलिक या क्षेत्रीय परिषदें संसद के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित की गई हैं, अतः ये विधिक संस्थाएं हैं, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन संविधानेत्तर और विधित्तर संस्थाएं हैं।