गांधीजी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन

रौलेट एक्ट (1919), जिसे काला कानून कहा गया, ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और अनिश्चित काल तक जेल में रखने की शक्ति दी थी। इस दमनकारी कानून के खिलाफ गांधीजी ने देशव्यापी हड़ताल (सत्याग्रह) का आह्वान किया।

इस आंदोलन ने पहली बार गांधीजी के नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया और उन्हें बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला, जिसने उन्हें सही मायने में एक राष्ट्रीय नेता बना दिया।

महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा (नमक सत्याग्रह) की शुरुआत अपने साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से की थी। उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील (लगभग 385 किलोमीटर) की दूरी पैदल तय की।

यह यात्रा ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ने और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए की गई थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी।

महात्मा गांधी ने 1894 में (प्रश्न में 1895 उल्लिखित है) दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस (Natal Indian Congress - NIC) का गठन किया था।

इसका मुख्य उद्देश्य नस्लीय भेदभाव का विरोध करना और भारतीय समुदाय के हितों की रक्षा करना था। इस संगठन के माध्यम से ही गांधीजी ने अपने सत्याग्रह के सिद्धांतों को विकसित किया और राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए, जो उनके भारत लौटने के बाद के संघर्षों की नींव बना।

ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून वास्तव में मार्च 1918 में पारित किया गया था। यह कानून चंपारण सत्याग्रह (1917) के परिणामस्वरूप बनाया गया था, जिसका नेतृत्व गांधीजी ने किया था।

इस कानून ने 'तिनकठिया' प्रणाली को समाप्त कर दिया, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के एक हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। यह भारत में गांधीजी का पहला सफल सत्याग्रह था।

गांधी-इर्विन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुआ था।

समझौते के तहत, गांधीजी ने आंदोलन स्थगित करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की, जबकि सरकार सभी राजनीतिक कैदियों (जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था) को रिहा करने पर सहमत हुई।

गांधी-इर्विन समझौते (1931) के परिणामस्वरूप, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन (सितंबर-दिसंबर 1931) में भाग लेने के लिए लंदन गए।

हालांकि, यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर गतिरोध के कारण असफल रहा।

गांधी-इर्विन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते की प्रमुख शर्त यह थी कि सरकार हिंसा के आरोपों का सामना न कर रहे सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देगी।

इसके बदले में, गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने और कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी।

यह कथन गलत है क्योंकि गांधीजी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व 1917 में किया था, न कि 1910 में। 1910 में गांधीजी अभी भी दक्षिण अफ्रीका में थे। चंपारण सत्याग्रह भारत में उनका पहला सत्याग्रह प्रयोग था, जो बिहार के किसानों को 'तिनकठिया' प्रणाली से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ा गया था।

गांधीजी ने अक्टूबर 1940 में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को चुना था।

इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश युद्ध नीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के खिलाफ एक अहिंसक विरोध दर्ज कराना था। विनोबा भावे के बाद जवाहरलाल नेहरू को दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुना गया था।

महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के उद्घाटन समारोह में हुई थी।

यहाँ दिए गए अपने भाषण में, उन्होंने भारतीय जनता की गरीबी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की अभिजात्य शैली की आलोचना की, जिसने उनकी राष्ट्रवादी राजनीति की दिशा निर्धारित की।