दिल्ली सल्तनत : प्रशासन (UPPCS)

मध्य काल के दिए गए विभागों एवं उनकी कार्यविधियों का सुमेलन निम्नानुसार है-

'दीवान-ए-आरिज' अथवा 'दीवान-ए-अर्ज' सल्तनत काल में सैन्य विभाग से संबंधित था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी।

विजारत एक ऐसी संस्था थी, जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर-अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल-बिन-अहमद प्रथम वजीर हुए, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतया राजस्व विभाग (दीवान-ए-विजारत) का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का 'स्वर्ण काल' था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों-ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब तथा निजामुलमुल्क जुनैदी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था, बल्कि उनके विचारों को महत्व भी देता था।

मध्य काल की सरकार में फारस अरब, तुर्क-मंगोल तथा भारतीय तत्वों का मिश्रण था।

'खुम्स' भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु यह एक धर्म निरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था। जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था; किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि-उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं।

भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था, जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था; किंतु वे इस भू-भाग के मालिक नहीं होते थे। वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे।

दिल्ली सल्तनत के दौरान 'खुत्त' या 'मुकद्दम' या 'चौधरी' नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे।

सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू-राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था।

फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित चार कर लगाने की अनुमति दी-खराज, जजिया, खुम्स एवं जकात। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों की उपज के दस प्रतिशत की दर से सिंचाई कर (हक्क-ए-शर्ब) भी लगाया।

सल्तनतकालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है।