पर्यावरण एवं सतत विकास

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (N.G.T.) अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर, 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। वर्तमान में एन.जी.टी. के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (N.G.T.) अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर, 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। वर्तमान में एन.जी.टी. के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं

स्वच्छ विकास युक्ति (CDM), UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्जर-1 के विकसित देश गैर-एनेक्जर- 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर 'कार्बन क्रेडिट' प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडॉप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। बेसिक (BASIC) की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर, 2010 में राष्ट्रीय | हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है, जिसका गठन सितंबर, 1974 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था। स्पष्ट है कि कथन (1) असत्य है।

पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों का भार कम करने में मदद करता है। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण 1 निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित CPCB के मुख्य कार्यों में नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। अतः कथन (2) सत्य है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal : NGT) का गठन 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत हुआ और यह इसी तारीख से प्रभावी हो गया। इस अधिकरण का गठन पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ण प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामले का प्रभावी और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया है।

प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जल-प्रिय पौधे (Water-loving Plants) का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

'इकोमार्क' प्रमाण-पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों।

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