Correct Answer: (a) आंध्र प्रदेश
Solution:2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4 प्रतिशत करते हुए (ताकि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा में रहे) पुनः आरक्षण लागू किया था, जिसे यद्यपि पुनः उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। तथापि मार्च, 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निर्णय देते हुए इस आरक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी तथा सर्वोच्च न्यायालय में अब यह मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। वर्ष 2017 में तेलंगाना राज्य की विधायिका द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने हेतु विधेयक पारित किया गया था, जिसे लागू नहीं किया जा सका है।
