राष्ट्रपति= भाग=2

राज्य सभा और लोक सभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक (धन विधेयक के अतिरिक्त) को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोककर रखना तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल हैं। अनुच्छेद 86 (2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है।

राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है (हालांकि इस संदर्भ में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है) अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा।

विकल्प (c) का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है। राज्य सभा और लोक सभा की बैठकों (Sittings) के स्थगन (adjournment) का अधिकार क्रमशः सभापति / उपसभापति और स्पीकर/डिप्टी स्पीकर को है। संसद का एक अंग (Part) होने के कारण, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर जब अपनी अनुमति देता है, या, अनुमति विधारित करता है या, विधेयकों को पुनर्विचारार्थ सदनों के पास लौटाता है, तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। परंतु, व्यावहारिक दृष्टि से संसद के सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को, जैसे- संसद के सदनों का सत्र आहूत करना, संसद के सदनों का सत्रावसान करना, लोक सभा को भंग करना, राज्य सभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित (Nominate) करना, विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। विधायी प्रकृति के अनेकानेक कार्यों में, 'अध्यादेश द्वारा विधायन' का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हों, राष्ट्रपति अध्यादेश (Ordinance) द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं, जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। इस प्रकार, विकल्प (d) विकल्प (a) और (b) की अपेक्षा, बेहतर उत्तर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भी उत्तर विकल्प (d) को माना गया है।

संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कतिपय निषेधाधिकार (वीटो) शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना (निलंबन निषेधाधिकार) और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोककर रखना (जेबी निषेधाधिकार) राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और अनुच्छेद 74(1) के परंतुक के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करता है। अतः विकल्प (e) सही उत्तर है।

अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है। अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है।

अनुच्छेद 123(2) (क) के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद छः सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए।

अनुच्छेद 280(1) के अनुसार, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 कक (5) तथा संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 के तहत संघ राज्यक्षेत्र (क्रमशः दिल्ली एवं पुडुचेरी) के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग (अब नीति आयोग) के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा किया जाता है।