वित्त आयोग (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

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11. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है : [U.P. P.C.S. (Pre) 2021]

अभिकथन (A): वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है।कारण (R) : अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट :

Correct Answer: (d) (A) गलत है, किंतु (R) सत्य है।
Solution:संविधान के अनुच्छेद 280(2) के अनुसार, संसद विधि द्वारा, उन अर्हताओं का, जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का, जिससे उनका चयन किया जाएगा, अवधारण कर सकेगी। इसी के अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन तथा शक्तियों आदि को परिभाषित किया गया है। स्पष्ट है कि अभिकथन (A) असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अतः कारण (R) सत्य है।

12. वित्त आयोग के संदर्भ में कौन-सा कौन-से सही है/हैं? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021]

(i) आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं।

(ii) आयोग में कम-से-कम एक सदस्य हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए।

(iii) आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता।

(iv) आयोग के प्रथम अध्यक्ष के. संथानम थे।

Correct Answer: (d) केवल (i)
Solution:भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य (कुल 5 सदस्य) होते हैं। अनुच्छेद 280 (2) के अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए अपेक्षित अर्हताओं आदि का निर्धारण किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा, जिन्हें लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त है और 4 अन्य सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा, जो-

(a) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित हों; अथवा

(b) सरकार के वित्त और लेखों का विशेष ज्ञान रखते हों; अथवा

(c) वित्त मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हों; अथवा

(d) अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखते हों।

अतः यह आवश्यक नहीं है कि आयोग का कम-से-कम एक सदस्य उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। इसी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पुनः नियुक्त किया जा सकता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे।

13. संघ वित्त आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? [U.P.P.C.S. (Pre) 2023]

1. वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा छः सदस्य होते हैं।

2. यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है।

नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

Correct Answer: (c) न तो 1 ना ही 2
Solution:संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य (कुल 5 सदस्य) होते हैं तथा इसी अनुच्छेद के खंड (3) के तहत वित्त आयोग अपनी सिफारिशों संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन सही नहीं हैं।

14. निम्न कथनों पर विचार कीजिए : [I.A.S. (Pre) 2003]

वित्त आयोग का/के कार्य है/हैं-

1. भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना

2. प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना

3. सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार

4. संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं इसकी देख-रेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना

इनमें से कौन-कौन से कथन सही हैं?

Correct Answer: (b) 2 और 3
Solution:संविधान के अनु. 280(3) के अनुसार वित्त आयोग के कार्य हैं-1. केंद्र व राज्यों में राजस्व के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन क लिए मापदंडों/सिद्धांतों की अनुशंसा करना। 2. संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांत निश्चित करना। 3. राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। 4. कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रहीं हैं या नहीं इसकी देख-रेख करना वित्त मंत्रालय का कार्य है। इस प्रकार कथन (2) और (3) ही सही हैं।

15. वित्त आयोग का मुख्य कार्य है - [U.P.P.C.S. (Pre) 1993]

Correct Answer: (a) केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना
Solution:संविधान के अनु. 280(3) के अनुसार वित्त आयोग के कार्य हैं-1. केंद्र व राज्यों में राजस्व के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन क लिए मापदंडों/सिद्धांतों की अनुशंसा करना। 2. संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांत निश्चित करना। 3. राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। 4. कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रहीं हैं या नहीं इसकी देख-रेख करना वित्त मंत्रालय का कार्य है। इस प्रकार कथन (2) और (3) ही सही हैं।

16. वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित हैः [U.P.P.C.S. (Pre) 2006]

Correct Answer: (d) (a) तथा (b) दोनों से
Solution:संविधान के अनु. 280(3) के अनुसार वित्त आयोग के कार्य हैं-1. केंद्र व राज्यों में राजस्व के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन क लिए मापदंडों/सिद्धांतों की अनुशंसा करना। 2. संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांत निश्चित करना। 3. राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। 4. कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रहीं हैं या नहीं इसकी देख-रेख करना वित्त मंत्रालय का कार्य है। इस प्रकार कथन (2) और (3) ही सही हैं।

17. भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है? [I.A.S. (Pre) 2011]

Correct Answer: (d) इस संदर्भ में उपर्युक्त (a), (b) तथा (c) कथनों में से कोई भी सही नहीं है।
Solution:भारतीय संविधान के अनु. 280 (3) के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है-

(i) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण;

(ii) अनु. 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान;

(iii) राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों (पंचायतों एवं नगरपालिकाओं) के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय; तथा

(iv) सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे।

18. भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है- [43rd B.P.S.C. (Pre) 1999]

Correct Answer: (b) राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से
Solution:भारतीय संविधान के अनु. 280 (3) के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है-

(i) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण;

(ii) अनु. 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान;

(iii) राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों (पंचायतों एवं नगरपालिकाओं) के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय; तथा

(iv) सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे।

19. केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? [U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006]

Correct Answer: (b) वित्त आयोग
Solution:भारतीय संविधान के अनु. 280 (3) के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है-

(i) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण;

(ii) अनु. 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान;

(iii) राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों (पंचायतों एवं नगरपालिकाओं) के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय; तथा

(iv) सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे।

20. 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2005]

Correct Answer: (d) सी. रंगराजन
Solution:भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त, केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना आदि है। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति इन सिफारिशों को, उन पर की गई कार्यवाहियों के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की संदर्भ अवधि वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक की थी। इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ.सी. रंगराजन को बनाया गया था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग का गठन डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर, 2017 में डॉ. एन. के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने वर्ष 2020-21 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर, 2019 को तथा वर्ष 2021-26 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी दूसरी रिपोर्ट 9 नवंबर, 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2023 को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया है।