संसद-III. कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया=भाग=3

संविधान के अनु. 116 के तहत, विनियोग विधेयक (या बजट) के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को घन की आवश्यकता होती है, तो लोक सभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है।

बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखानुदान (Vote- Lon-account) संसद में पारित कराया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है। लेखानुदान स्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती हैं। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

अनुच्छेद 113(2) के अनुसार, संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान (प्राक्कलन) लोक सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोक सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे।

बजट का प्रस्तुतीकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधायन के चरण हैं, जबकि लेखानुदान, प्रत्ययानुदान एवं अपवादानुदान (अनु. 116) इसमें शामिल नहीं है।

प्रश्नगत सभी विकल्पों में प्रस्तुत विधायन प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

निंदा प्रस्ताव सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है।

कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं-नीति निरनुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती एवं मितव्ययिता कटौती। स्थगन प्रस्ताव- किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है।

बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोक सभा (या राज्य की विधानसभा) में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव (Cut motion) कहलाता है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है।

बजट प्रस्तुतीकरण एवं बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य के समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखानुदान की मांग की जाती है। अन्य शब्दों में यह बजट पारित होने से पहले के प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक अग्रिम मांग है। प्रश्नगत शेष विकल्प सुमेलित हैं।

'ध्यानाकर्षण' की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह 'स्थगन प्रस्ताव' के सदृश है, परंतु इसमें 'निंदा' का पक्ष नहीं होता।

भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल तथा अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है-

स्थगन प्रस्ताव - स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए।

प्रश्नकाल लोक सभा की बैठक का पहला घंटा और राज्य सभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान एक घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं।

अनुपूरक प्रश्न - संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतया मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे प्रश्न तीन श्रेणियों के होते हैं- तारांकित, अतारांकित एवं अल्पसूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।