सर्वोच्च न्यायालय (भाग-3) (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

Total Questions: 20

11. लोकहित वाद (मुकदमे) की संकल्पना का उद्गम देश है - [I.A.S. (Pre) 1997 U.P.P.C.S. (Mains) 2011]

(a) ऑस्ट्रेलिया
(b) भारत
(c) यू.एस.ए.
(d) यू.के.

Correct Answer: (c) यू.एस.ए.

Solution:लोकहित वाद (मुकदमे) की संकल्पना का उद्भव यू.एस.ए. (अमेरिका) से हुआ है।

12. जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018]

(a) कनाडा
(b) संयुक्त राज्य अमेरिका
(c) यूनाइटेड किंगडम
(d) ऑस्ट्रेलिया

Correct Answer: (b) संयुक्त राज्य अमेरिका

Solution:लोकहित वाद (मुकदमे) की संकल्पना का उद्भव यू.एस.ए. (अमेरिका) से हुआ है।

13. भारत में 'न्यायिक सक्रियता' संबंधित है- [U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2014]

(a) प्रतिबद्ध न्यायपालिका से
(b) जनहित याचिका से
(c) न्यायिक पुनरावलोकन से
(d) न्यायिक स्वतंत्रता से

Correct Answer: (b) जनहित याचिका से

Solution:भारत में 'न्यायिक सक्रियता' (Judicial Activism) यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) और जनहित याचिका (Public Interest Litigation : PIL) दोनों से संबंधित है तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक उचित उत्तर विकल्प (b) है।

14. यह किसने कहा कि 'न्यायिक सक्रियतावाद' को 'न्यायिक जोखिमवाद' नहीं होना चाहिए? [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021]

(a) न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
(b) न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद
(c) न्यायमूर्ति रंजन गोगोई
(d) न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा

Correct Answer: (b) न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद

Solution:भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा था कि 'न्यायिक सक्रियतावाद' (Judicial activism) को 'न्यायिक जोखिमवाद' (Judicial adventurism) नहीं होना चाहिए तथा न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संदर्भ में आत्मानुशासित एवं सावधान रहना चाहिए।

15. सितंबर, 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय है- [U.P.P.C.S. (Mains) 2009]

(a) भारत का सर्वोच्च न्यायालय
(b) लोकल कोर्ट
(c) विशेष न्यायालय
(d) यू.पी. का उच्च न्यायालय

Correct Answer: (a) भारत का सर्वोच्च न्यायालय

Solution:23 सितंबर, 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.बी. शाह एवं न्यायमूर्ति डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन की पीठ ने विजयलक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय एवं अन्य के वाद में दिए अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

16. विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है- [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021]

(a) महिलाओं की तबादला नीति से
(b) कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश से
(c) समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से
(d) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से

Correct Answer: (d) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से

Solution:विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य वाद (1997) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का स्पष्ट उल्लंघन माना था तथा इसकी रोकथाम के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिन्हें 'विशाखा दिशा-निर्देश' के नाम से अभिहित किया जाता है।

17. हाल ही में, भारत की संसद ने 'तीन तलाक कानून' पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया, जिसने तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक बना दिया था ? [65th B.P.S.C. (Pre) 2019]

(a) 2011
(b) 2013
(c) 2015
(d) 2017
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (d) 2017

Solution:शायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5-सदस्यीय पीठ ने वर्ष 2017 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए तीन तलाक की प्रथा (तलाक-ए-बिद्दत) को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसी निर्णय के समर्थन में भारत की संसद ने 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम [The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act], 2019' बनाकर तीन तलाक की प्रथा (तीन बार तलाक कहने, जिसमें लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप शामिल हैं, के आधार पर तत्काल तलाक) को विधिक रूप से अमान्य और गैर-कानूनी बना दिया है।

18. उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक 'पिंजराबंद तोता' है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2015]

(a) रेलवे बोर्ड रिश्वत मामले में
(b) विनीत नारायणी बनाम भारत सं
(c) 2G स्पेक्ट्रम घोटाला वाद
(d) कोयला आवंटन घोटाला वाद

Correct Answer: (d) कोयला आवंटन घोटाला वाद

Solution:उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला वाद की सुनवाई के दौरान सीबीआई को 'पिंजराबंद तोता' की संज्ञा दी थी।

19. समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2018]

(a) भा.द.सं. की धारा 377
(b) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377
(c) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (a) भा.द.सं. की धारा 377

Solution:6 सितंबर, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। ज्ञातव्य है कि IPC, 1860 की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) को 'भारतीय न्याय संहिता' से प्रतिस्थापित किया गया है जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी।

20. किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? [U.P.P.C.S. (Mains) 2013]

(a) उच्चतम न्यायालय कानून, 1966 द्वारा
(b) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा
(c) संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा
(d) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा

Correct Answer: (d) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा

Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी।

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